New vs Old Tax Regime: आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर है?
नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था को समझे बिना सिर्फ “कम टैक्स” के चक्कर में चल देना खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर आप 80C, HRA जैसी कटौतियाँ क्लेम करते हैं। नीचे पूरा आर्टिकल हिंदी ऑडियंस और वेतनभोगी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है।
इसमें टैक्स स्लैब की दरें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको 80C, 80D, HRA, LTA, Home Loan Interest जैसी कई deductions और exemptions मिलती हैं।
इसमें टैक्स स्लैब की दरें आमतौर पर कम और सरल हैं, लेकिन ज़्यादातर deductions हटा दी गई हैं। केवल कुछ limited benefit जैसे standard deduction आदि की अनुमति होती है।
नया और पुराना टैक्स स्लैब: Basic Difference
नीचे एक सरल तुलना दी गई है (income tax slab की exact दरें हर साल budget के साथ बदल सकती हैं):
| पॉइंट (Point) | New Tax Regime | Old Tax Regime |
|---|---|---|
| टैक्स स्लैब | ज्यादा granular, कम rate वाली slabs | पारंपरिक 5%, 20%, 30% वाली slabs |
| Deductions/Exemptions | बहुत सीमित, ज़्यादातर हटाई गई | 80C, 80D, HRA, LTA, Home Loan interest आदि उपलब्ध |
| Default Status | Default Option | इसे चुनने के लिए आपको अलग से opt‑in करना पड़ता है |
| किसके लिए बेहतर | जिनके पास ज़्यादा deductions नहीं हैं या simple tax चाहिये | जिनके पास home loan, HRA, बड़ी 80C/80D investments हैं |
सरल भाषा में:
- अगर आप ज्यादा निवेश/insurance नहीं करते, किराया नहीं देते या home loan नहीं चल रहा, तो new tax regime ज़्यादातर cases में फायदेमंद है।
- अगर आपकी 80C + 80D + HRA + home loan interest जैसी deductions अच्छी मात्रा में हैं, तो पुरानी व्यवस्था से टैक्स बचत ज्यादा हो सकती है।
80C और HRA की कटौती किसमें मिलेगी?
यही सबसे बड़ा practical फर्क है – “new tax regime में 80C मिलेगा?”, “HRA exemption किसमें?” जैसे सवाल यहीं से आते हैं।
80C Deduction (PF, PPF, ELSS, LIC आदि)
Section 80C के तहत आप सालाना अधिकतम ₹1,50,000 तक की deduction claim कर सकते हैं। सामान्य investments/खर्च जो 80C में आते हैं:
पुरानी व्यवस्था में 80C और HRA जैसी कटौतियों से टैक्स काफी कम हो सकता है।
HRA Exemption (House Rent Allowance)
House Rent Allowance salaried employees के लिए बहुत बड़ा टैक्स benefit होता है, खासकर metros में रहने वालों के लिए।
Old Tax Regime
HRA exemption fully available, इससे taxable income काफी कम हो सकती है。
New Tax Regime
HRA exemption normally नहीं मिलती। salary में HRA दिखने पर भी tax exempt नहीं होगा。
7 लाख तक की आय पर टैक्स छूट (Rebate u/s 87A)
Rebate under Section 87A छोटे और मध्यम आय वाले taxpayers के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है।
Old Tax Regime में 87A Rebate
पुरानी व्यवस्था में rebate आमतौर पर तब मिलती है जब taxable income (सारी deductions के बाद) ₹5 लाख से कम हो। यदि आय सीमा से कम है, तो टैक्स liability शून्य हो जाती है।
New Tax Regime में 87A Rebate
नई टैक्स व्यवस्था में यह सीमा ₹7 लाख (लगभग) तक बढ़ा दी गई है। यदि taxable income इस सीमा से कम है, तो income tax ज़ीरो हो जाता है।
- Salary ~₹6–7 लाख, deductions कम → New Regime + 87A rebate = Zero Tax
- Salary ~₹6–7 लाख, deductions ज़्यादा → Old Regime में भी 87A rebate से Zero Tax संभव है
आपके लिए कौन सा Regime बेहतर हो सकता है?
- नई नौकरी, salary मध्यम (5–10 लाख) है।
- Parents के साथ रहते हैं, rent नहीं देते।
- PPF, ELSS, Insurance जैसी investments बहुत कम हैं।
- Documentation का झंझट नहीं चाहिए।
- Home loan चल रहा है (Interest deduction)।
- Metro में rent पर रहते हैं (High HRA)।
- हर साल 80C limit (₹1.5 lakh) भर लेते हैं।
- Health insurance (80D) का अच्छा deduction है।
Final Practical Checklist
टैक्स भरने से पहले अपने लिए ये 5 सवाल ज़रूर पूछें:
- मेरी सालाना taxable आय कितनी है (सिर्फ CTC नहीं)?
- मैं realistically कितनी 80C/80D/अन्य deductions claim कर सकता हूँ?
- क्या मेरे पास HRA, Home Loan Interest जैसे बड़े टैक्स फायदों वाले components हैं?
- New regime (बिना deductions) vs Old regime (सभी deductions के साथ) – दोनों में actual tax कितना बन रहा है?
- Long‑term wealth creation और investment discipline के लिए कौन‑सा option मेरे behaviour के साथ better fit होता है?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
निष्कर्ष: समझदारी से चुनें
यदि आपकी deductions कम हैं और income mid‑range में है, तो अक्सरनई टैक्स व्यवस्था (New Regime)आपके लिए ज्यादा simple और tax‑efficient हो सकती है।
यदि आपकी deductions heavy हैं (80C + HRA + home loan + 80D), तोपुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime)अभी भी ज़्यादा powerful tax‑saving tool साबित हो सकती है।
इस तरह आप सिर्फ headline या दूसरों के example देखकर नहीं, बल्कि अपने numbers और goals के आधार पर सही टैक्स regime चुन पाएँगे।
Fincado Research Team
Fact CheckedOur analysis is built on deep-dive research into RBI Benchmarks and lender-specific disclosures. We verify every interest rate and fee structure against real-world borrower approvals to ensure the highest level of accuracy for Indian home buyers.