HRA टैक्स छूट कैलकुलेट करेंआपको रेंट रसीद की आवश्यकता क्यों है?
रेंट रसीद (Rent Receipt) किरायेदार (Tenant) द्वारा मकान मालिक (Landlord) को दिए गए किराए का एक लिखित प्रमाण है। भारत में नौकरीपेशा (Salaried) लोगों को House Rent Allowance (HRA) पर टैक्स छूट पाने के लिए अपने HR विभाग को ये रसीदें (Investment Proof) के तौर पर जमा करनी होती हैं। यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13A) के तहत आता है। बिना रेंट रसीद के आपका पूरा HRA टैक्सेबल हो जाता है, जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो जाती है।
HRA छूट के महत्वपूर्ण नियम (2026-27)
- सालाना किराया ₹1,00,000 से अधिक है: तो मकान मालिक का PAN कार्ड देना अनिवार्य है। यदि उनके पास PAN नहीं है, तो आपको उनसे एक डिक्लेरेशन (Declaration form) भरवाकर HR को देना होगा।
- रेवेन्यू स्टाम्प (Revenue Stamp): 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प केवल तभी लगाना ज़रूरी है जब आपने किराए का भुगतान कैश (नकद) में किया हो और एक रसीद की रकम ₹5,000 से अधिक हो। ऑनलाइन ट्रांसफर (NEFT/UPI/Cheque) के मामले में रेवेन्यू स्टाम्प की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
- Old vs New Regime: याद रखें, आप HRA टैक्स छूट का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं जब आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का चुनाव करते हैं। हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी टैक्स बचत की तुलना करें।
HRA छूट की गणना कैसे होती है? (Quick Reference)
| शर्तें (इनमें से जो सबसे कम हो) | टैक्स छूट की राशि |
|---|---|
| 1. आपको मिलने वाला वास्तविक HRA | Actual HRA received |
| 2. आपके द्वारा चुकाया गया किराया - बेसिक सैलरी का 10% | Rent paid - 10% Basic |
| 3. बेसिक सैलरी का 50% (मेट्रो शहर) या 40% (गैर-मेट्रो) | 50%/40% of Basic |